सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री वालेन्द्र शाहज्यू संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भई स्वदेश फर्कनुहुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जारी गरिएको प्रेस नोट

प्रेस नोट

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री वालेन्द्र शाहज्यू संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भई स्वदेश फर्कनुहुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा

जारी गरिएको प्रेस नोट

२०८३ असोज १०

सञ्चारकर्मी मित्रहरू,

• सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री वालेन्द्र शाहज्यू संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भई आज स्वदेश फर्कनुभएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सोका लागि गत असोज ६ गते (तदनुसार २२ सेप्टेम्बर २०२६) काठमाडौंबाट न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको थियो।
• उक्त उच्चस्तरीय सप्ताह २०२६ सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजना भइरहेको छ।
• यस वर्षको महासभाको मूल थिम Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for All रहेको छ।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले महासभाको जनरल डिबेटमा २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उक्त सम्बोधनका क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्य कुराका अलावा निम्न विषयहरूमा जोड दिनुभएको थियो-

क. हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव तथा विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उक्त विपदबाट भएको ठूलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधार तथा जनजीविकामा परेको असरबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको।

ख. साथै, नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे तापनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असरहरू भोगिरहेको तथा जलवायु परिवर्तन नेपालको लागि मानवीय घटना (Humanitarian event) मात्र नभई विकासको संकट (emergency) समेत रहेको बताउनुभएको।

ग. जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली (Himalayan Ecology) मा परेको असर तथा हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदै जाँदा हिमपहिरो (Ice-rock avalanche), बाढी र पहिरो (landslide) लगायतका विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र विपद्का समयमा सीमापार समन्वयका लागि Himalayan Climate Resilience Mechanism स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको।

घ. जलवायु परिवर्तनलाई भू-राजनीतिक द्वन्द्वको विषय नबनाई Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities को सिद्धान्तअनुरूप साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको।

ङ. जलवायु संकट निम्त्याउन ऐतिहासिक रूपमा बढी भूमिका खेल्दै आएका तथा बढी स्रोतसाधन र क्षमता भएका मुलुकहरूले यस संकटलाई सम्बोधन गर्न थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको।

च. जलवायु सिर्जित विपद्पश्चात् गर्नुपर्ने पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै Loss and Damage Fund लगायतका विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको।

छ. नेपालले वनजङ्गल संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनको प्रयासमार्फत वातावरण संरक्षणमा पुर्याउँदै आएको योगदानको उल्लेख गर्दै जलवायु उत्थानशीलता (Resilience) का लागि लगानी, सुदृढ पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली तथा नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुभएको।

ज. जलवायुजन्य विपद्लाई तदर्थ (ad-hoc) प्रतिक्रियाबाट मात्र सम्बोधन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारीको संस्कृति (culture of preparedness) को विकासमा जोड दिनुभयो।

झ. जलवायु न्यायलाई वित्तीय सहयोगमा मात्र सीमित नराखी वितरणात्मक तथा प्रक्रियागत न्याय (distributive and procedural justice) सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको।

ञ. बहुपक्षीयता (multilateralism) मा नेपालको अविछिन्न विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै साना गरिब मुलुकहरूको आवाज सुन्ने र न्यायपूर्ण परिणाम हासिल गर्ने व्यवस्था निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमाथि आफ्नो भरोसा रहेको बताउनुभएको।

ट. 'यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिंड्न सकोस्' भन्दै विश्व शान्तिको आह्वान गर्नुभएको।

उक्त सम्बोधनको पूर्णपाठ परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको।

• भ्रमणका क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव श्री एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटका क्रममा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपदमा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रतिको सद्भावका लागि महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको सफल कार्यकालका लागि बधाई दिनुभएको थियो। भोटेकोशी विपदबाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हिमताल फुट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको बताउनुभएको थियो।

भेटमा नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास र हरित पुनर्निर्माणका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। साथै, अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थपका लागि समर्थनका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।

• साथै, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री एन्थनी एल्बानिज (Anthony Albanese) सँग समेत भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयहरूमा छलफल भएको थियो।
• उक्त महासभाको क्रममा आयोजना हुने अति कम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न मुलुकहरू, G77 and China लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यू सहभागी भइरहनुभएको छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेका अन्य उच्चस्तरीय छलफल तथा Side Event हरूमा पनि उहाँले सम्बोधन गरिरहनुभएको छ। यसका साथै, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले छिमेकी मुलुकलगायत विभिन्न मित्र राष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरिरहनुभएको छ।
• यस महत्त्वपूर्ण महासभामा नेपालको सक्रिय र सफल सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि एवं प्रतिष्ठा अभिवृद्धि भएको छ।
• अन्त्यमा, यस भ्रमणका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगले जारी गरेका प्रेस विज्ञप्ति तथा सामाजिक सञ्चालमार्फत जानकारी प्राप्त गर्नुभएकै छ। यस विषयमा नियमित रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रलगायत सञ्चार माध्यमहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ।

धन्यवाद।