परराष्ट्र मन्त्रालयको एक सय दिनको कार्यसम्पादन
-
MOFA Mitra नामक नयाँ एप सञ्चालन र कन्सुलर सेवा विस्तार
-
विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई कन्सुलर लगायतका सेवा प्रदान गर्न मोफा मित्र नामक यप तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस एपको २६ मे २०२६ मा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीबाट शुभारम्भ गरिएको।
-
कन्सुलर सेवा विभागबाट हुने कागजात प्रमाणीकरणको अनलाइन प्रणाली विस्तार गरिएको।
-
कन्सुलर सेवा विभागको कन्सुलर तथा कानुनी परामर्श सेवाको Online Services हालसम्म ७ प्रदेश ७७ जिल्ला तथा ५३७ स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको।
-
पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल
-
पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरूमध्ये करिब २००० जनाको सक्कल प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा कन्सुलर प्रमाणीकरणको छाप किर्ते पाइएकोले उनीहरूलाई त्यहाँको अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिन समस्या भएको सन्दर्भमा माननीय परराष्ट्र मन्त्री श्री शिशिर खनालज्यू र परराष्ट्र सचिवज्यूले आफ्ना समकक्षीसँगको कुराकानीमा पोर्चुगलको सरकारसँग उक्त समस्या समाधानको लागि आग्रह गर्नुभएको तथा नेपाली दूतावास लिस्बनको निरन्तरको पहलमा उक्त समस्या समाधान भई नेपाली नागरिकहरूको पोर्चुगलको अस्थायी आवासीय अनुमति पत्रको लागि आवेदन हाल स्वीकृत भइरहेको।
-
दक्षिणपूर्वी एसियामा अनलाइन स्क्यामिङमा परेकाहरूको उद्धार
-
दक्षिण पूर्वी एसियामा अनलाइन स्क्यामिङ्गमा ठगीमा परेका ८१९ जना लाई परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली नियोगहरूको समन्वयमा उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको छ। यस विषयमा सचेतना फैलाउने र त्यसता कामको प्रलोभनमा नपर्न सम्बन्धित नेपाली राजदूतावासहरू र मन्त्रालयबाट समय-समयमा सूचना र अनुरोध सार्वजनिक गरिएको।
-
विभिन्न मुलुकमा थुनामा रहेका नेपालीहरू थुनामुक्त भएका
-
यसैगरी नेपालको निरन्तर कुटनीतिक पहलमा युएई सरकारले युएईमा थुनामा रहेका १२८ जना नेपाली नागरिकहरूलाई २०८३ वैशाख २ मा तथा साउदी अरब सरकारले थुनामा रहेका ३३ जना नेपाली नागरिकहरूलाई २०८३ असार १६ मा क्षमादान दिएको।
-
नेपाली चियाको भारत निर्यात
-
नेपाली चियाको भारत निर्यातका लागि भारतको विदेश मन्त्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण तथा भारतीय चिया बोर्डका उच्च अधिकारीहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतस्थित नेपाली राजदूतावास संवादमा रही कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिइएको थियो।
-
गत जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय तहमा छलफल पनि भएको थियो। परिणामस्वरुप हाल यस समस्याको समाधान भई नेपाली चियाको भारत निर्यात सहज भएको छ।
-
उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाइएको
-
सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्री श्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अन्तर्निकाय कार्यदलले पश्चिम एसियाको सङ्कटले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कदमहरूका सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनले यस प्रकारका सङ्कटमा भविष्यमा चाल्नुपर्ने कदमहरू पनि सुझाएको छ।
-
पश्चिम एसियाको तनाव र नेपालीको सुरक्षा, हक र हित
-
पश्चिम एसियामा तनावको अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी काम गरिएको। मन्त्रालयमा २४ घण्टे Emergency Response Team गठन गरिएको। सम्बन्धित नियोगहरूले समन्वय र सम्पर्कलाई प्रभावकारी बनाएका। अन्य आवश्यक समन्वयलाई पनि तीव्र पारिएको। उक्त क्षेत्रमा समस्यामा परेका १०४७ जनालाई नेपाल फिर्ता ल्याइएको।
-
राहदानी सेवाको नयाँ प्रणाली र सेवाको विस्तार र प्रभावकारिता
-
राहदानीको नयाँ प्रणाली २०८३ असार २९ बाट लाइभ हुने र सोको तयारी मन्त्रालय र राहदानी विभागबाट करिब पूरा भएको। तत्पश्चात केही समय अपेक्षित सामान्य प्राविधिक समस्या रहन सक्ने भएपनि राहदानी सेवा सहज, नियमित र सुचारु रहने अपेक्षा गरिएको। यस विषयमा विभागबाट २०८३ असार १९ मा एक सूचना जारी।
-
राहदानी सेवालाई थप सरल र सहज बनाउन नेपाली नियोग नभएका मुलुकहरूमा राहदानी वितरण गर्न घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिएको।
-
राहदानी ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधनको विधेयकमा सर्वसाधारणको राय प्रतिक्रियाको लागी Website मा प्रकाशन गरिएको। राय परामर्श र तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा २०८३/०१/०९ मा प्रेषित भएको।
-
राहदानी सेवा सम्बन्धित जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा पुर्याउन हुलाक विभागसँग सहकार्य गर्ने विषयमा २०८३ असार १९ गते एक सम्झौता सम्पन्न र सोही दिनबाट उक्त सम्झौता लागू भएको।
-
जुनसुकै जिल्लाबाट राहदानी आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाको लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको।
-
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विदेशी राजदूतहरूको सामूहिक भेटघाटका लागि समन्वय
-
काठमाडौंस्थित राजदूत/नियोग प्रमुखहरूले ८ अप्रिलका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सामूहिक शिष्टाचार भेट गर्नुभएको। साथै, युरोपियन युनियन र केही राजदूत/नियोग प्रमुखहरूले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई २६ मे २०२६ मा सामूहिक शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको। उक्त दुवै समारोहको समन्वय गरिएको।
भारतका विदेशमन्त्री महामहिम डा. एस. जयशंकरको सौहार्दपूर्ण निमन्त्रणामा २०८३ जेठ २२ देखि जेठ २४ गते (तदनुसार सन् २०२६ जुन ५ देखि ७) सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न भएको। भ्रमणका उपलब्धिहरू देहायबमोजिम रहेकाः
-
उक्त भ्रमणका क्रममा भएका छलफल र उच्चस्तरीय भेटघाटहरूले नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक र आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुका साथै आगामी दिनमा आपसी हितका क्षेत्रहरूमा परिणाममुखी सहकार्य अघि बढाउन बलियो आधार तयार भएको छ।
-
नेपालको सन्तुलित र बहुआयामिक परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ।
-
व्यापार तथा लगानी विस्तार गर्ने, ऊर्जा सहकार्य सुदृढ़ गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने तथा कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्ध अझ सशक्त बनाउने विषयहरूमा ठोस आधार तयार भएको छ।
-
क्षेत्रीय स्थायित्व, आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षा तथा ऊर्जा साझेदारी जस्ता समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समेत धारणा आदानप्रदान गरिएको छ।
-
नेपाल र भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमाको विषयको समाधान गर्न हामी सधैँ प्रतिबद्ध रहेको विषय पनि पुनः स्पष्ट पारिएको छ।
-
नेपाल र भारतबीच रहेका द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरू पनि सुचारु भएका छन्।
यसै गरी Central Committee of the Communist Party of China को Political Bureau का सदस्य तथा जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेश मन्त्री महामहिम श्री वाङ्ग यी (Wang Yi) को मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा २०८३ जेठ ३१ देखि असार ३ गते (तदनुसार सन् २०२६ जुन १४ देखि १७) सम्म परराष्ट्र मन्त्री श्री शिशिर खनालले चीनको ४ दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको। उक्त भ्रमणका उपलब्धिहरू देहायबमोजिम रहेका।
-
जनवादी गणतन्त्र चीन भ्रमणमा त्यहाँका विदेश मन्त्री र उच्च पदाधिकारीहरूसँग भएको भेटघाट एवम् अन्य कार्यक्रमहरूबाट मैत्रीपूर्ण र बहुआयामिक नेपाल-चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याई आपसी हितका विषयमा निरन्तर सहयोग विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको छ।
-
यसका अलावा छिमेकी लगायत सबै मुलुकसँग स्वतन्त्र, व्यावहारिक एवम् सहयोगात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्दै आर्थिक तथा विकास कूटनीति प्रबर्द्धन गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य हासिल गर्ने दिशामा यस भ्रमणले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ।
-
माननीय परराष्ट्र मन्त्री र साउदी अरेबियाका समकक्षीबीचको फोनवार्ता
-
माननीय परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र साउदी अरेवियाका समकक्षी H. H. Prince Faisal bin Farhan Al Saud बीच टेलिफोन कुराकानी भएको। सो अवसरमा माननीय मन्त्रीले मध्यपूर्व क्षेत्रमा कायम द्वन्द्वको समयमा नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि साउदी सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ।
-
परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग विभिन्न मित्रराष्ट्रका राजदूतहरूको शिष्टाचार भेटघाट
-
यस १०० दिनको अवधिमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग विभिन्न मित्रराष्ट्रका राजदूतहरूको ३० भन्दा बढी शिष्टाचार भेटघाटहरू सम्पन्न भएका। ती अवसरहरूमा द्विपक्षीय सम्बन्धहरू थप प्रगाढ बनाउने र सहकार्य र सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएका छन्।
-
नेपाल सरकारको समृद्धि हासिल गर्ने नीतिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न देशसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन देशगत रणनीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ। यसबाट द्विपक्षीय लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी काम गरिने आधार तय गरिँदैछ।
आर्थिक समृद्धिसम्बन्धी सरकारको नीति अनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यस अवधिमा गरिएका क्रियाकलापहरू यस प्रकार छन्।
-
विकास कूटनीतिमार्फत तीव्रतर आर्थिक तथा सामाजिक विकास हासिल गर्ने दिशामा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएको छ।
-
निर्यात व्यापार, वैदेशिक सहायता, लगानी तथा पर्यटन प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि विकास लगायतका क्षेत्रहरूमा देशको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल परिचालन गरिएको छ।
-
विकास कूटनीतिका उद्देश्यहरू प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।
-
यसका साथै, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
-
देशगत रणनीतिमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
-
अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति सम्बन्धमा
-
नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुक (LDC) बाट हुने निर्धारित स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि नेपाल आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नति हुने तय भए पनि पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त स्तरोन्नतिलाई आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्न १३ मे २०२६ मा परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको Committee for Development Policy (CDP) का Chair लाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुभएको।
-
नेपालले स्तरोन्नतिलाई पछाडि सार्न पेश गरेका प्रमुख ५ कारणहरू रहेकाः
-
क्षेत्रीय द्वन्द्व र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा असर परेको साथै विश्व बैंकले २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्था प्रमुख रहेका छन्।
-
अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल प्राप्त गर्दै आएको Duty-Free and Quota-Free (DFQF) बजार पहुँचलगायतका सुविधाहरू गुम्ने जोखिम र सोका कारण उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५% सम्म ह्रास हुने आकलन रहेको अवस्था।
-
विभिन्न कारणले नेपालले अवलम्बन गरेको Smooth Transition Strategy (STS) अपेक्षित गरिएभन्दा ढिलो कार्यान्वयन भएको अवस्था।
-
कोभिड-१९ महामारीपछिको पुनरुत्थान पूर्ण रूपमा स्थिर हुन नसकिरहेका बेला भूराजनीतिक तनाव तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरूले सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको अवस्था।
-
मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख आधार रहेको रेमिट्यान्समा प्रभाव पारेको साथै इन्धन, खाद्य र मलखादको मूल्य वृद्धिले पर्यटन उद्योग लगायत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको अवस्था।
-
नेपाल-युके सम्बन्ध र गोर्खा सम्बन्धी विषय
-
लामो समयदेखि सुल्झन बाँकी रहेका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरुका मागहरूका सम्बन्धमा बेलायतका रक्षा मन्त्री जोन हिली र लुइस स्यान्डर-जोन्ससँग जेठ २५ गते भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएको।
-
नवौं हिन्द महासागर सम्मेलन (9th Indian Ocean Conference - IOC) मा सहभागिता र उपलब्धिः
-
यसैगरी २०८२ चैत २७ (९ अप्रिल २०२६) मा मौरिससमा आयोजना भएको नवौं हिन्द महासागर सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा सहभागिता जनाइ भूपरिवेष्ठित मुलुकका रूपमा नेपालका विशिष्ट सरोकारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दै समुद्री पहुँच, कनेक्टिभिटी र क्षेत्रीय सहकार्य, साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाएको।
-
द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरू सुचारु
-
नेपाल र विभिन्न देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच रहेका द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रका बैठकहरू सुचारु भएका छन्। जस्तै नेपाल तथा रोमानियाको परराष्ट्र मन्त्रालय; नेपाल र नर्वेको परराष्ट्र; नेपाल र स्वीट्जरल्याण्ड; नेपाल-इजिप्ट; नेपाल-डेनमार्क आदि।
-
बैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने काम
-
श्रम गन्तव्य मुलुकसँग आवश्यक सम्झौताहरू सम्पन्न गरी नेपालीको रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने र उनीहरूको हकहितलाई संरक्षण गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन्। हालसम्म १३ मुलुकसँग श्रम सम्झौताहरू सम्पन्न पनि भएका छन्। यसलाई निरन्तरता दिइनेछ।
-
नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हकहित र अधिकार
-
ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू र विभिन्न काम विशेषले देश बाहिर रहनुभएका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हकहित तथा अधिकारका विषयहरू हाम्रो प्राथमिकतामा रहेका छन्।
-
सौम्य शक्ति प्रवर्द्धन र यदुनाथ खनाल लेक्चर सिरिजको पाँचौ संस्करण सम्पन्न
नेपालको सौम्य शक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार प्रसार गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन विभिन्न पहलहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:
-
यसैगरी नेपालको पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा नेपालका मूर्धन्य कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालको सम्झनामा हरेक वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गर्ने यदुनाथ खनाल लेक्चर सिरिजको पाँचौँ संस्करण २९ जुन २०२६ का दिन सम्पन्न गरिएको छ।
-
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको सौम्य शक्तिको डिजिटल प्रवर्द्धन गर्नका लागि सञ्चालनमा ल्याएको MoFANepal_PD बाट सगरमाथा दिवसका अवसरमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको भिडियोसहित १५ वटा कन्टेन्टहरू तयार गरी नेपालको सभ्यता, संस्कृति र सम्पदाको निरन्तर प्रचार प्रसार गरिएको छ।
-
नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र संघले April 15 लाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसको रूपमा घोषणा गरेको। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसको अवसरमा मन्त्रालयले दक्षिणकाली नगरपालिकास्थित हात्तीवन-चम्पादेवी पदमार्गमा 'आरोग्य पदयात्रा' आयोजना गरेको।
-
नेपालको जर्मनीको हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयस्थित South Asia Institute मा रहेका नेपालका ८०० बर्ष अगाडिदेखिका ऐतिहासिक हस्तलिखित समाग्रीहरु नेपाल फर्काउने सम्झौता (Handover Agreement) मा २४ अप्रिल २०२६ का दिन एक समारोहका बीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको।
-
गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन
-
गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी र नेटवर्कलाई नेपालको विकास र समुन्नतिका लागि उपयोग गर्ने उद्देश्यले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको।
-
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठन सम्बन्धी
-
नेपाल आबद्ध रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विशिष्टिकृत संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू SAARC, BIMSTEC, ACD, SACEP, BBIN, SCO लगायतसँग नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा नेपालको नेतृत्व, प्रतिनिधित्व तथा आपसी सहयोग र सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने कार्य निरन्तर चलिरहेको।
-
कूटनीतिक शिष्टाचार सम्बन्धी Orientation
-
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको लागि चैत्र महिनामा परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक आचार संहिता सम्बन्धी एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको। यसैगरी, अन्य सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूका लागि समेत यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको।
-
विभिन्न देशका राजदूतहरूद्वारा ओहदाको प्रमाणपत्र
-
राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहबीच राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलसमक्ष गाम्बिया, क्यानडा, स्लोभेनिया र अल्जेरियाका प्रस्तावित राजदूतहरूले २०८३ बैशाख ७ गते र रूसी महासंघ, लक्जेम्बर्ग, अष्ट्रिया र इस्लामिक गणतन्त्र इरानका प्रस्तावित राजदूतहररूले जेठ ७ गते आ-आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको।
-
ओहदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गरेपश्चात् राष्ट्रपतिले नवनियुक्त राजदूतहरूलाई शिष्टाचार भेट प्रदान गर्नुभएको।
-
अन्तर-निकाय समन्वय र अन्तरक्रिया
-
परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयकारी भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा द्विपक्षीय छलफल, वार्ता र भ्रमणहरू समेतको तयारी जारी राख्ने उद्देश्यले १५ भन्दा बढी अन्तर-निकाय समन्वय र अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको।
-
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूको IPU को १५२औं सम्मेलनमा सहभागिता
-
२०८३ साल वैशाख ०२ देखि ०६ (तदनुसार २०२६ अप्रिल १५ देखि १९) गतेसम्म टर्कीको इस्तानबुलमा सम्पन्न अन्तर-व्यवस्थापिका संघ (Inter Parliamentary Union-IPU) को १५२औं सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद दाहालज्यूको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको। उहाँले उक्त सम्मेलनको साइडलाइनमा उच्चस्तरीय भेटघाट गर्नुभएको। इस्तानबुल घोषणापत्रमा नेपालको धारणा समावेश गर्ने कार्य समेत भएको छ।
-
Internship and Fellowship Programme 2026
-
परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो पटक २०८३ असार ०३ गतेबाट परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान मार्फत MoFA Nepal Summer Internship and Fellowship Programme 2026 सुरुवात गरिएको। उक्त Internship कार्यक्रमका लागि १२७८ प्राप्त आवेदनहरूबाट जम्मा २० जना सहभागी छनोट गरिएको। छनोट भएका सहभागीहरूले परराष्ट्र मामिला, आर्थिक कूटनीति, प्रवासी नेपाली (डायस्पोरा) लगायत राष्ट्रिय महत्वका विविध क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान गर्ने कार्य शुरु हुन लागेको छ।
-
विभिन्न देशका राजदूतहरूका लागि आवेदन
-
नेपालमा पहिलो पटक राजदूत नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको। विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूत पदका लागि करिब ३ हजार आवेदन प्राप्त भएको। यस सम्बन्धी आवश्यक कार्य भइरहेको छ।
-
नेपाल-चीनबीचको परियोजना सम्बन्धी संयन्त्रको बैठक
-
नेपाल र चीनबीच २१ जुन २०१८ मा सम्पन्न MOU on the Establishment of Mechanism for Facilitation on the Implementation of Nepal-China Cooperation Programmes and Projects in Nepal अनुसार नेपाली पक्षवाट परराष्ट्र सचिव तथा चीनियाँ पक्षवाट नेपालका लागि चीनियाँ राजदूतको सहअध्यक्षतामा रहेको संयन्त्रको तेस्रो बैठक यही २ जुन २०२६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको। उक्त बैठकमा चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको प्रगति समीक्षा गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गरिएको।
-
हुण्डी नियन्त्रणका लागि नेपाली नियोगहरूको प्रयास
-
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले अनौपचारिक विप्रेषण तथा हुण्डी नियन्त्रणका लागि सक्रिय रूपमा कामहरू गरिरहेका। यसका लागि विप्रेषण सचेतना कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्ने, विदेशमा बस्दा आफूले वैध रूपमा कमाएको रकम नेपाल पठाउँदा वा कानुनअनुसार नेपालबाट पैसा विदेश लैजाँदा औपचारिक बैंकिङ च्यानलको प्रयोग गर्न आफ्नो वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत अनुरोध गर्ने गरिएको छ। साथै, हुण्डीमार्फत कारोबार भएको सूचना प्राप्त भएमा नियोगलाई जानकारी गराउन समेत अनुरोध गर्ने गरिएको छ। यसबाट हुण्डी कारोबार कम हुने र यसको नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-
विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूबाट नेपालमा भ्रमणहरूको संयोजन
-
यस अवधिमा विदेशी मित्रराष्ट्रहरूबाट १२ भन्दा बढी नेपाल भ्रमणहरू सम्पन्न भएकोमा ती भ्रमणको समन्वय लगायत ती अवसरमा भेटघाट र छलफलहरू परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सम्पन्न भएको। यी भ्रमणहरूबाट द्विपक्षीय भ्रमणहरू थप सुदृढ भएको।
-
सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता
-
सरकारले चालेको सुशासनको अभियानमा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने विषय प्रमुख आधारका रूपमा रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप सरल, सहज, प्रभावकारी, प्रविधि एवम् सेवाग्राही मैत्री बनाउने कार्यमा प्रभावकारी कदमहरू चालिएको र उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका।
-
परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका अन्य विभिन्न कामहरू समेत सम्पन्न भएका। मन्त्रालयको नियमित प्रेस व्रिफिङ, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालहरूबाट ती कार्यहरूको नियमित संप्रेषण र आवश्यकतानुसार प्रचार-प्रसार पनि गरिएको।
***