Ministry of Heavy Industries of the Republic of India

08/13/2026 | Press release | Distributed by Public on 08/13/2026 04:22

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान और तेलंगाना को RKVY व KY मद में दी बड़ी स्वीकृति

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान और तेलंगाना को RKVY व KY मद में दी बड़ी स्वीकृति


श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राजस्थान को 340.59 करोड़ रु. और तेलंगाना को 265.12 करोड़ रु. की मंजूरी

कृषि योजनाओं को नई रफ्तार के साथ श्री शिवराज सिंह द्वारा तेलंगाना के फॉर्मर आईडी और उर्वरक वितरण मॉडल की सराहना, राजस्थान में KCC पर फोकस करने को कहा

किसानों के हित में राज्यों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हरसंभव सहयोग- श्री शिवराज सिंह

प्रविष्टि तिथि: 13 AUG 2026 3:43PM by PIB Delhi

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान और तेलंगाना के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM RKVY) तथा कृषोन्नति योजना (KY) के तहत बड़ी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की हैं। दोनों राज्यों की प्रगति, खर्च की स्थिति और किसान हितों को देखते हुए राजस्थान को 340.59 करोड़ रुपये तथा तेलंगाना को 265.12 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं जबकि तेलंगाना के फॉर्मर आईडी और उर्वरक वितरण के नए मॉडल की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने वहां के मंत्री को बधाई दी और राजस्थान सरकार को कृषि के समग्र विकास के लिए शुभकामनाएं देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की स्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल से राजस्थान के कृषि मंत्री श्री किरोड़ी लाल मीणा और तेलंगाना के कृषि मंत्री श्री तुम्मला नागेश्वर राव के साथ वर्चुअल बैठक कर राजस्थान और तेलंगाना के लिए कृषि क्षेत्र की दो प्रमुख योजनाओं- PM RKVY और कृषोन्नति योजना (KY) के तहत महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां जारी की हैं। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सचिव श्री अतीश चंद्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वहीं, राज्यों के वरिष्ठ कृषि अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े। स्वीकृति का यह निर्णय दोनों राज्यों की PAC बैठकों में स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजनाओं, प्रथम मदर सैंक्शन के उपयोग और अब तक की व्यय प्रगति की समीक्षा के बाद लिया गया है।

राजस्थान के मामले में 20 अप्रैल 2026 को PAC बैठक में 2026-27 के लिए 849.37 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई थी, जिसमें केंद्र का हिस्सा 509.62 करोड़ रुपये है। इसके बाद 4 मई 2026 को 216.13 करोड़ रुपये की प्रथम मदर सैंक्शन जारी की गई। आज दिनांक तक राज्य ने 164.39 करोड़ रुपये का व्यय किया है जो प्रथम मदर सैंक्शन का 76.06 प्रतिशत है। श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वीकृति के बाद अब राजस्थान को RKVY मद में 216.12 करोड़ रुपये और KY मद में 124.47 करोड़ रुपये सहित कुल 340.59 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं।

तेलंगाना के लिए 27 अप्रैल 2026 को PAC बैठक में 2026-27 की 651.06 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी गई थी जिसमें केंद्र का हिस्सा 390.63 करोड़ रुपये है। 12 मई 2026 को 157.65 करोड़ रुपये की प्रथम मदर सैंक्शन जारी की गई थी। आज तक राज्य ने 96.05 करोड़ रुपये का व्यय किया है जो 60.93 प्रतिशत है। इस आधार पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंजूरी के बाद अब तेलंगाना को RKVY मद में 157.66 करोड़ रुपये और KY मद में 107.46 करोड़ रुपये सहित कुल 265.12 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना में फॉर्मर आईडी और उर्वरक वितरण के नए मॉडल की सराहना करते हुए वहां के कृषि मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह मॉडल किसानों तक सेवाएं अधिक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने में मदद करेगा। तिलहन एवं दलहन मिशनों के अंतर्गत तेलंगाना का व्यय अपेक्षाकृत पीछे चल रहा है। राज्य द्वारा इसके व्यय एवं कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने राजस्थान में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार को शुभकामनाएं देते हुए KCC की स्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा ताकि किसानों को समय पर और सुगमता से ऋण सहायता उपलब्ध हो सके।

कृषि मंत्री श्री चौहान ने यह भी कहा कि इन स्वीकृतियों का उद्देश्य राज्यों में कृषि योजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर किसान हित में संसाधन, तकनीकी सहायता और निगरानी को मजबूत कर रही है। इन वित्तीय स्वीकृतियों से दोनों राज्यों में कृषि अवसंरचना, उत्पादन सुधार, इनपुट सपोर्ट और किसान कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को गति मिलेगी। उनका मानना है कि इन रिलीज से राज्य स्तर पर योजनाओं के निष्पादन में तेजी आएगी और किसानों तक लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा।

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आरसी/एमएस


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