संसद का प्रश्न: समुद्री और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी

सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति के तहत भविष्योन्मुखी समुद्री और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया है। अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान, अंतरिक्ष जैव विनिर्माण, जैव अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष जीव विज्ञान शामिल हैं। वहीं, डीबीटी का उद्देश्य भोजन, ऊर्जा, रसायन और सामग्रियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए समुद्री संसाधनों और अंतरिक्ष का दोहन करने हेतु भविष्योन्मुखी समुद्री अनुसंधान पर आधारित जैव विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

कई राष्ट्रीय संस्थान और विश्वविद्यालय समुद्री संसाधनों से स्वास्थ्य और अन्य व्यावसायिक अनुप्रयोगों में उपयोगी जैव उत्पादों की स्क्रीनिंग और पहचान में लगे हुए हैं। डीबीटी की सार्वजनिक क्षेत्र इकाई, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) ने बायोई3 नीति के तहत भारत की पहली समुद्री जैव-फाउंड्री को भुवनेश्वर स्थित केआईआईटी-प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर में पशु आहार योजक, फार्मा-ग्रेड कोलेजन और समुद्री शैवाल-आधारित जैव-उत्तेजक पदार्थों के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) दीप महासागर मिशन के माध्यम से गहरे समुद्र के जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की सूची तैयार करने, क्षमता निर्माण और सूक्ष्मजीवों से प्राप्त गहरे समुद्र के आनुवंशिक पदार्थों का उपयोग करके जैव-अन्वेषण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एमओईएस के अधीन राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) सूक्ष्म शैवाल संवर्धन, पिंजरों में खुले समुद्र में मछली पालन और समुद्री शैवाल की खेती के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन से संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है। आईसीएआर- केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) भी समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मत्स्य पालन विभाग (डीओएफ) की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) ने समुद्री शैवाल उद्योग को गति प्रदान की है।

अंतरिक्ष जैव-विनिर्माण के क्षेत्र में, वर्तमान में विभिन्न सूक्ष्मजीवों के व्यवहार का अध्ययन करके उनके संभावित अंतरिक्ष जैव-विनिर्माण अनुप्रयोगों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसी दिशा में, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ISRO-NASA मिशन में डीबीटी संस्थानों के तीन प्रयोगों को चुना गया था। इसके समानांतर, भविष्य में अंतरिक्ष जैव-विनिर्माण प्रक्रियाओं के प्रदर्शन के लिए सहयोगात्मक प्रयास जारी हैं। DBT ने कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 'बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (बायो-राइड)' योजना के माध्यम से भविष्य के समुद्री और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण का प्रावधान किया है।

बायोई3 नीति का भविष्यवादी समुद्री अनुसंधान विभाग समुद्री शैवाल की खेती में अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित है: उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जलवायु सहनशीलता जैसे गुणों के लिए प्रजनन; समुद्री शैवाल की स्वदेशी प्रजातियों के लिए जीनोम-सहायता प्राप्त दृष्टिकोणों के माध्यम से किस्मों में सुधार; अपतटीय और तटीय जल में समुद्री शैवाल/शैवाल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए स्केलेबल खेती तकनीकों का विकास; समुद्री शैवाल की फसल के स्वास्थ्य के इन-सीटू मापन और फार्म की अखंडता की वास्तविक समय निगरानी के लिए सेंसर; जैव ईंधन, पशु स्वास्थ्य और मीथेन उत्सर्जन में कमी के लिए पशु आहार पूरक, कृषि इनपुट और उर्वरक, औषधियाँ/इम्यूनोमॉड्यूलेटर जैसे फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद, जैव-अपघटनीय प्लास्टिक आदि जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास। ये रणनीतिक पहल स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देंगी और आयात पर निर्भरता कम करने में सहायक होंगी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) अपने घटक प्रयोगशाला, सीएसआईआर-केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई), भावनगर के माध्यम से समुद्री शैवाल की खेती और उन्हें मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करने का कार्य भी कर रही है। वित्त विभाग ने स्वदेशी उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज आपूर्ति, कृषि प्रोटोकॉल और मूल्य श्रृंखला विकास को सुदृढ़ करने के लिए आईसीएआर-सीएमएफआरआई को समुद्री शैवाल की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है।

अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए डीबीटी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अल्पकालिक लक्ष्यों में आईएसआरओ-नासा सहयोग के तहत प्रस्तावों का कार्यान्वयन शामिल है। वहीं, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों में डीबीटी-आईएसआरओ संयुक्त अंतरिक्ष जैव विनिर्माण के साथ-साथ अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगों के लिए जमीनी बुनियादी ढांचे की स्थापना शामिल है। इसके अलावा, बायोई3 नीति (भविष्य के समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान सहित) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक जैव विनिर्माण कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है।

सार्वजनिक-निजी सह-निर्माण मॉडल बायोई3 नीति का एक अभिन्न अंग है, जिसके तहत जैव-विनिर्माण पहल के कार्यान्वयन में शिक्षा जगत, स्टार्टअप और उद्योग जगत की उपलब्ध विशेषज्ञता का संयोजन किया जाएगा। बीआईआरएसी ने बायोई3 नीति के तहत भुवनेश्वर स्थित केआईआईटी-टीबीआई में भारत की पहली समुद्री जैव-फाउंड्री को सहयोग प्रदान किया है। सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई, भावनगर ने व्यावसायीकरण के लिए कई समुद्री शैवाल-आधारित प्रौद्योगिकियों को उद्योगों को हस्तांतरित किया है। इसके अलावा, सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (सीएसआईआर-एनआईओ), गोवा समुद्री जीवित संसाधनों के सतत उपयोग के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने और उत्पाद विकास के लिए उद्योगों के साथ सहयोग कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने भी समुद्री जैव-आधारित उत्पादों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं और इच्छुक उद्योगों को विशिष्ट उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया गया है। आईसीएआर-सीएमएफआरआई प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग, सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं और स्टार्टअप के लिए इनक्यूबेशन सहायता के माध्यम से उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा देता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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