सरकार ने नेटवर्क सुरक्षा और डेटा संरक्षण से संबंधित कानूनी ढांचे को मजबूत किया है

भारत सरकार डिजिटल प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों के प्रति सचेत है। पिछले 12 वर्षों में, भारत के डिजिटल इकोसिस्‍टम को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

भारत के दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा:

दूरसंचार नेटवर्क डिजिटल इ्ंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 2021 में, सरकार ने विश्वसनीय स्रोतों पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को लागू करने के लिए निर्णायक कदम उठाए। यह सुनिश्चित करता है कि देश के दूरसंचार नेटवर्क में केवल विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त दूरसंचार उपकरण ही तैनात किए जाएं।

कानूनी ढांचे को मजबूती:

सरकार ने नेटवर्क सुरक्षा और डेटा संरक्षण से संबंधित कानूनी ढांचे को मजबूत किया है। सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 को अधिसूचित किया है, जिसमें देश में दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान शामिल हैं, और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2022 को भी अधिसूचित किया है, जिसमें व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा शामिल है।

सीसीटीवी सिस्टम की सुरक्षा को मजबूती:

सरकार ने सीसीटीवी प्रणालियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े सुधार किए हैं और भारतीय बाजार में सीसीटीवी के लिए जरूरी अन्‍य अनिवार्य आवश्यकताओं को अधिसूचित किया है।

अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:

• हार्डवेयर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, महत्वपूर्ण घटकों (जैसे सिस्टम-ऑन-चिप या एसओसी) के स्रोत का स्पष्ट दस्तावेजीकरण अब अनिवार्य है।
• उपकरणों का परीक्षण उन कमजोरियों के खिलाफ किया जाना चाहिए जो अनधिकृत दूरस्थ पहुंच की अनुमति दे सकती हैं।
• अब उपकरणों का परीक्षण मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराना अनिवार्य है।

वर्तमान में, सीसीटीवी कैमरों के 507 मॉडल आपातकालीन मानकों के अनुपालन के लिए प्रमाणित हैं।

सरकारों द्वारा सीसीटीवी का उपयोग:

सरकारी विभागों को ऐसे सीसीटीवी उपकरण खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है जो इन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सीसीटीवी नेटवर्क की सुरक्षा संबंधी कमजोरियों से निपटने और सीसीटीवी/वीडियो निगरानी प्रणालियों की समग्र सुरक्षा और जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करने हेतु सभी मंत्रालयों को एक सलाह जारी की गई थी।

मोबाइल एप्लिकेशन को ब्लॉक करना:

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत डेटा सुरक्षा और अन्य कदाचार से संबंधित चिंताओं के कारण 652 मोबाइल एप्लिकेशन को ब्लॉक कर दिया है।

साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त उपाय:

• सीईआरटी-इन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिमों का पता लगाने के लिए साइबरस्पेस का विश्लेषण करता है। यह संबंधित संगठनों, राज्य सरकारों और हितधारक एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करता है ताकि कार्रवाई की जा सके।
• सीईआरटी-इन ने सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रणालियों के कार्यान्वयन का समर्थन और ऑडिट करने के लिए 237 सुरक्षा ऑडिटिंग संगठनों को सूचीबद्ध किया है।
• सीईआरटी-इन ने जून 2023में सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना सुरक्षा प्रणालियों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें डेटा सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, पहचान और पहुंच प्रबंधन, एप्लिकेशन सुरक्षा, तृतीय-पक्ष आउटसोर्सिंग, सुदृढ़ीकरण प्रक्रियाएं, सुरक्षा निगरानी, ​​घटना प्रबंधन और सुरक्षा ऑडिटिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
• सीईआरटी-इन ने जुलाई 2025 में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी संबंधी आवश्यकताओं के लिए बिल ऑफ मैटेरियल्स (बीओएम) के अद्यतन तकनीकी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और उभरती प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाना है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के उत्‍तर में यह जानकारी दी।

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