Ministry of Heavy Industries of the Republic of India

07/30/2026 | Press release | Distributed by Public on 07/30/2026 07:09

संसद प्रश्न: जैव प्रौद्योगिकी और एआई आधारित अनुसंधान

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

संसद प्रश्न: जैव प्रौद्योगिकी और एआई आधारित अनुसंधान

प्रविष्टि तिथि: 30 JUL 2026 4:34PM by PIB Delhi

भारत सरकार ने नीति आयोग की 'सभी के लिए एआई' रणनीति के अनुरूप, समावेशी आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ, कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जीनोमिक्स, स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल इमेजिंग, बायोमैन्युफैक्चरिंग, जैविक डेटा विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-सक्षम अनुसंधान का विस्तार किया है।

प्रमुख पहल निम्नलिखित हैं:

  1. देश भर में बीटीआईएसनेट के अंतर्गत बायोइन्फॉर्मेटिक्स केंद्रों और जैव प्रौद्योगिकी को एआई, मशीन लर्निंग और उन्नत कम्प्यूटेशनल पहलों के साथ एकीकृत करके विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के माध्यम से सैद्धांतिक और कम्प्यूटेशनल जीवविज्ञान कार्यक्रम ने जैव प्रौद्योगिकी में एआई आधारित अनुसंधान कार्यक्रम के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  2. विभाग पूर्वानुमान मॉडल और एल्गोरिदम के विकास के माध्यम से सटीक निदान हेतु एआई-आधारित कैंसर इमेजिंग अनुसंधान का समर्थन कर रहा है। कैंसर के लिए एक इमेजिंग बायोबैंक कार्यक्रम को भी नेटवर्क मोड में सहायता प्रदान की गई है।
  3. जीनोमइंडिया परियोजना ने 10,000 से अधिक भारतीय जीनोम सिक्वेंसिंग पूरा कर लिया है, एक राष्ट्रीय जैवबैंक स्थापित किया है और जीनोमिक डेटाबेस विकसित किए हैं। विभाग एआई/एमएल उपकरणों के माध्यम से जीनोमइंडिया डेटा का उपयोग करके आगे के अनुसंधान और स्वदेशी सटीक चिकित्सा अनुप्रयोगों को बढ़ावा दे रहा है।
  4. विभाग ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से युक्त एक राष्ट्रीय जैविक डेटा भंडार - भारतीय जैविक डेटा केंद्र (आईबीडीसी) की स्थापना की है। आईबीडीसी में जैविक डेटा के समान वितरण के लिए सात विशिष्ट जैविक डेटा भंडार हैं।
  5. विभाग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के सहयोग से अल्ट्रासाउंड के लिए एआई (एआई फॉर यूएसजी) कार्यक्रम को लागू कर रहा है और ग्रैंड चैलेंज इंडिया (जीसीआई) के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एआई के समान उपयोग को बढ़ावा दे रहा है।
  6. साझा जैव-विनिर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करके, विभाग की बायो-एआई हब पहल अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार कार्यक्रम के तहत एआई-संचालित जैविक डिजाइन, जैव प्रक्रिया अनुकूलन और रूपांतरण संबंधी अनुसंधान को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है।
  7. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) उन्नत अनुसंधान अनुदान (एआरजी), प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान (पीएमईसीआरजी) और राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप (एनपीपीडीएफ) जैसी प्रतिस्पर्धी वित्त पोषण योजनाओं के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी और एआई-संचालित अनुसंधान का समर्थन करता है।
  8. एएनआरएफ ने उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन (एमएएचए) के माध्यम से भी समर्थन का विस्तार किया है, जिसमें विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई-एसई) कार्यक्रम शामिल है, जो जलवायु विज्ञान, उन्नत सामग्री, जैव-विनिर्माण, चिकित्सा इमेजिंग और अन्य डेटा-गहन क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों को बढ़ावा देता है। एएनआरएफ ने भारतीय और अन्य संसाधन-सीमित परिस्थितियों के अनुरूप किफायती, उच्च गुणवत्ता वाली स्वदेशी चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एमएएचए मेडटेक मिशन भी शुरू किया है।

भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आईआईटी, आईआईएससी, आईसीएआर संस्थानों, एम्स, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों को शामिल करते हुए बहु-संस्थागत अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों, स्वास्थ्य संगठनों, उद्योग और स्टार्टअप उद्यमों के बीच सहयोग को मजबूत किया है। जीनोमइंडिया कंसोर्टियम, भारतीय जैविक डेटा केंद्र (आईबीडीसी) और बायो-एआई हब इस सहयोग के कुछ उदाहरण हैं। एएनआरएफ का उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति मिशन (एमएएचए) उद्योग की भागीदारी और लागत-साझाकरण के साथ एआई, मेडटेक, इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन और जल जैसे क्षेत्रों में सहयोगी मिशनों के माध्यम से प्राथमिकता-आधारित, बहु-विषयक अनुसंधान का समर्थन करता है। एएनआरएफ का ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन (एटीआरआई) कार्यक्रम शिक्षा जगत-उद्योग साझेदारी के माध्यम से अनुसंधान के सत्यापन, रूपांतरण और व्यावसायीकरण को और गति प्रदान करता है।

जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान पहलों के विस्तार से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिनमें शामिल हैं:

  1. जीनोमइंडिया परियोजना ने सफलतापूर्वक 10,174 संपूर्ण जीनोम अनुक्रमों को पूरा किया, एक राष्ट्रीय जीनोमिक विविधता सूची तैयार की, 20,000 से अधिक जैव नमूनों के साथ एक बायोबैंक स्थापित किया और लगभग 180 मिलियन आनुवंशिक वेरिएंट की पहचान की, जिसमें लगभग 7 मिलियन नए वेरिएंट शामिल हैं।
  2. कैंसर के लिए इमेजिंग बायोबैंक कार्यक्रम के तहत सटीक ऑन्कोलॉजी के लिए एआई एल्गोरिदम के विकास को सक्षम बनाने के लिए, सिर और गर्दन के कैंसर की दस लाख से अधिक रेडियोलॉजी छवियों और 20,000 पैथोलॉजी छवियों वाले एक राष्ट्रीय एआई-सक्षम मेडिकल इमेजिंग संसाधन भंडार का विकास किया गया।
  3. भारत में बायोई3, बीटीआईएसनेट, आईबीडीसी जैसी पहलों और समर्पित एआई अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से एआई-सक्षम जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय इकोसिस्टम स्थापित किया गया है। इस इकोसिस्टम के कारण फसल रोगों के निदान, मधुमेह रेटिनोपैथी की जांच, रक्त प्रवाह अनुकरण, प्रोटीन विश्लेषण, जीनोम एनोटेशन, सटीक चिकित्सा और एआई-सहायता प्राप्त कैंसर निदान के लिए एआई-सक्षम उपकरण और कम्प्यूटेशनल प्लेटफॉर्म विकसित हुए हैं।
  4. ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया के अंतर्गत, एआई फॉर यूएसजी कार्यक्रम मातृ एवं भ्रूण स्वास्थ्य को लक्षित करते हुए एआई-सक्षम अल्ट्रासाउंड समाधानों के लिए बहु-साइट सत्यापन विकसित कर रहा है। गर्भ-आईएनआई कार्यक्रम से नैदानिक ​​डेटासेट और अनुसंधान प्लेटफार्मों का लाभ उठाते हुए, इस पहल ने भारत में कई नैदानिक ​​केंद्रों पर एआई-आधारित मॉडलों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया है।
  5. एएनआरएफ कार्यक्रमों के तहत, अकादमिक-उद्योग सहयोग के माध्यम से रूपांतरण संबंधी अनुसंधान और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव वर्तमान में मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एसकेस/एसके


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